ਪ੍ਰੋ. ਧਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਜਲਵੇੜਾ)
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਦਰਿਆ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦਾ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਲਕਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੁਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਨਾ ਪੈਸਾ ਲਏ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ, ਪੀਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਿਕਲ਼ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਬਿਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਨਹੀ ਟੱਪ ਸਕਦੇ, ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਕ ਵਰਤਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਰਬਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜੜਨ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਯਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 1873 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ ਤੇ ਜੀਂਦ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 1945-46 ਤਕ ਮਾਲਕਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ 1873 ਵਿਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੰਗ ਕਨਾਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ 16 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉੱਠਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੰਭਲ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਰੀ ਸਚਾਈ ਬਿਆਨਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਨਾਲ਼ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੰਜਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 105 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 52 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ 27 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਅੱਖੜ ਰਵਈਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ।
ਸੰਪਰਕ: 94784-60084
