ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ, 13 ਜਨਵਰੀ
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਆਧਾਰਤ ਕਿਸਾਨ ਨਹਿਰ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਮੁੜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਲੋਹੇ-ਲਾਖੇ ਹੋ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਧਨੀਆਂ ਪੁਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਬੁਰਜੀ ਨੰਬਰ 303 ਤੋਂ 386 ਤਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟਡ ਪਰਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਹਿਰਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬੁਰਜੀ 386 ਤੋਂ 447 (ਟੇਲ) ਤਕ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣੇ ਹਨ।
ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਟੇਲਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੰਬੀ-ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਾਣੀ: ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ
ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਦੀ-ਮੋਘਾ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਿਫ਼ਟ ਪੰਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।