ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਜਨਵਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਸੀਡੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 14 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਕ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਚਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਐੱਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਐੱਮਸੀਡੀ ਵਿਚ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਬਨਾਮ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਐੱਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚੇ ਹਨ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ 938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀਜ਼ ’ਤੇ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ 938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਜਟ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ 938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਐੱਮਸੀਡੀ ਦਾ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਸੀਡੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖੰਡਨ
ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਲ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਖੀ ਬਿਰਲਾਨ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਤੀਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 938 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਜੋ ਕਿ ਕਰੀਬ 13,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।