ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ 27 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਬੰਦ’ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ‘ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਵਿਚ ਘਾਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਰਧ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਹੋਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਵਾਧੂ’ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਪਰ ਝਪਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਖਾਧ ਮੰਡੀ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਝਪਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਦੀਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਜੱਦੀ-ਪੁਸ਼ਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਜੀਵਕਤਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ, ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਹਿਰਾਵਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਰਗ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੜੁੱਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਮੁਲਖਈਏ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਤਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ, ਖੇਡਾਂ, ਮੇਲੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ, ਲੋਕ-ਸਾਹਿਤ ਆਦਿ ਸਭ ਗਤੀ-ਵਿਧੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਗੀਆਂ, ਵਿਗਸੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਪਜਾਊ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਇਨਪੁਟਸ (ਬੀਜ, ਰਸਾਇਣ, ਮਸੀਨਰੀ, ਆਦਿ) ਦੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਭੂਮੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਟਾਈਟਲ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫ਼ਰਦ ਮੰਗਣਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੇਚ-ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ’ ਕਹਿ ਕੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸ ਦੁਖਦਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਾਚਿੱਤ ਨਿੱਗਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਖੇੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰਾਂ/ਮਹਾਨਗਰਾਂ, ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚੰਗਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸਭ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜ਼ਨਕ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਗਿਣਨ ਦਾ ਢੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੋਖਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ/ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਅਧੂਰੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਸੀ2) ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਗੂਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਗਾਮੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜਨ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।
ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਚਿੱਤ ਕੀਮਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ/ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰਾਹੀਂ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਵੀਆਂ ਪੁਲਾਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ/ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਰੰਚਨਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।