ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪੰਜ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੱਡੀ ਵਿੱਥ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇ, ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੋਂਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ, ‘‘ਇਹ ਬਾਤ ਨਿਰੀ ਐਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏ/ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੌਖਲਾ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਦਾ ਏ।’’ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਆਪ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਭਰ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ, ਸੂਫ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰਹਬਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਹ ਵਿਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦਸਾਂ-ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਅ ਉੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ‘ਘਾਲਿ ਖਾਇ ਕਿਛੁ ਹਥਹੁ ਦੇਇ’ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਨਜ਼ਰਬੰਦ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਨ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਨਫ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਹਉਮੈਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਕਦਮ-ਕਦਮ ’ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਤਫ਼ਾਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਦੀਨ ਸਮਸ਼ ਨੇ ‘ਕਿਰਤੀ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਤਿਫ਼ਾਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੇਮਾਨ ਯਾਰੋ।’’ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੋਅ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ