ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸੋਚੈਮ) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੂਬੇ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੈ; ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਹਮਾਇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ’ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ’ ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ’ ਦੱਸ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ’ਤੇ ਪਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ਵਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਛਾਪੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦਬਾਓ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਜਗਾਈਆਂ ਤਰਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਸਿਕ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਨਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਿਦਕ, ਸਿਰੜ, ਜ਼ਬਤ ਤੇ ਜੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀ ਜਾਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੱਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਸੀ), ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਇਕ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।