ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂੂਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਰੋਜਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਦਕਾ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲਾਂ-ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ 26 ਮਈ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਰੋਸ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 28, 29 ਅਤੇ 30 ਮਈ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਅਣਵਰਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’