ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਾਂਡ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਸਮੇਤ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ ਵੀ ਰਾਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੂਪੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (12 ਨਵੰਬਰ) ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਬਾਰੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। 

ਸਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿਟ) ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖਦਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਹੇਠਾਂ ਦਰੜਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿੰਚਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕੇਸ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ’ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ’ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਨ, ਦੂਜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਖਾਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।’ 

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੂਬੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਢਿੱਲੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

  ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, 2018 ਤਹਿਤ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੱਗੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 164 ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰ ਨੇ ਪਿੱਛਿਉਂ ਦਰੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰ ’ਚ ਸਵਾਰ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਨਵੰਬਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਛਿਪਾਉਣ ਲਈ ਯੂਪੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ 220 (ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ 219 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀ (ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਜ਼ਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।’’ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ  ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਚ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ  ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਲਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।