ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਐੱਮਐੱਲਡੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਰਲ ਨਿਕਾਸੀ) ਸੀਵਰੇਜ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 11.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਪਗ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’
ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਗੋਰਖਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਝੀਲ, ਅਮੀ, ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਰੋਹਨੀ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਬੁਖ਼ਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ