ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਨਵੰਬਰ
ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਬਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਲ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲੈਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਂਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
