ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਸਤੰਬਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲਈ, ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਡੇਰੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੀਜੇਆਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।’’
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹਰ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਟ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ’ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ