ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਫਰਮ ਐੱਨਐੱਸਓ ਦਾ ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕੱਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2018 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਏਕਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਜਿਓਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਸੈਕੂਲਰ)-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਹਰਬੇ ਵਰਤਣੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।