ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜੁਲਾਈ
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏਆਈਐੱਸਏ) ਵੱਲੋਂ ‘ਨੀਟ’ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਈਏਐੱਸਏ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜੇਐੱਨਯੂਐੱਸਯੂ, ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ-ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 27 ਫ਼ੀਸਦ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਆਈਐੱਸਏ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਸਨਜੀਤ ਕੁਮਾਰ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆਈਸਾ), ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਯਾਦਵ (ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੇਐੱਨਯੂਐੱਸਯੂ), ਡੋਲਨ (ਏਆਈਐੱਸਏ ਦਿੱਲੀ) ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੁਮਾਰ (ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਏਆਈਐੱਸਏ ਦਿੱਲੀ) ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ
ਫਰੀਦਾਬਾਦ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਿਓਲ): ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐੱਨਐੱਸਯੂਆਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰ ਕੌਸ਼ਲ ਬਟਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅੱਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ,ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਗਪਗ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ‘ਐਨਈ’ (ਯੋਗ ਨਹੀਂ) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਆਰ (ਜਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 8400 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 400 ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ 8000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਐਮਡੀਯੂ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐੱਮਡੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ।