ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 120 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 11 ਅਗਸਤ 2021 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ-2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਿਲਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਧੂਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ-256 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਾਜਬਿ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।