ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸੀਏਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੁਨੀਲ ਗੌੜ ਨੂੰ ‘ਕਲੇਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ’ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮੋਨੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2019 ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੀਏਏ, 2019 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 535 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। । ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਨਤਮਾਨਤ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 758 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।