ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ
ਕੋਈ ਵੇਲ਼ਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਉੱਤਰੀ ਯੂਰਪ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਪਰ ਬੀਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਆਲਮੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2008 ਦਾ ਆਲਮੀ ਮੰਦਵਾੜਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਆਲਮੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕੋਵਿਡ, ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਮਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਬੰਧੀ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਉਲਝ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਸਾਲੋ-ਸਾਲ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰਵਾਦ ਸਦਕਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਮਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਵਾਦ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਮੁਨਾਫ਼ੇ) ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨੀਆਂ (ਉਜਰਤਾਂ) ਦੇ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸੇ ਮੁਤੱਲਕ ਸਵਾਲ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕ ‘ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ’ ਕਹਿਣਗੇ), ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਾਸ਼/ਹਤਾਸ਼ ਵੋਟਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਮੂਲਵਾਸੀਵਾਦ, ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊਵਾਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਧੁਰ ਉੱਤਰ ’ਚ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਤੱਕ ’ਚ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨੌ-ਫ਼ਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਖੜੋਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੇਬਸ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਉਚਾਣਾਂ-ਨਿਵਾਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਬਾਹਰ ਆ-ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਦਕਾ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੁੱਢਲਾ ਦਾਈਆ ਲਚਕਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦੀ।
ਸਰਕਾਰਾਂ (ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ) ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਕ ਮਾਲੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜੰਗ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ‘ਮਿੰਨੀ-ਬਜਟ’ ਦੇ ਭੇਖ ਵਾਲਾ ਇਕ ਬਜਟ-ਬਸਟਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਰੰਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੇਹਮਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ – ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਇਕ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨੁਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬਰਾਮਦਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਬਨਾਉਟੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉਛਾਲ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਣ? ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਚੋਣ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਵ-ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ (pre-Civil Rights era) ਵੱਲ ਘੁਮਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਥਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ 1960ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਸਲੀ ਮਿਲਗੋਭੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਯੂਰਪ ਵਿਚ, ਕੀ ਰੂਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪਏ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?
ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਥਿੜਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਝਟਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਮੱਧ-ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਹੈ ਜੋ ਖ਼ਰੂਦੀ ਸਮਿਆਂ ਮੌਕੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
* ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।