ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 11 ਅਕਤੂਬਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਟੌੜਾ ਅਤੇ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਦਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ 2020 ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੋਣ ਵੱਲ ਖ਼ੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
