ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਮਾਂਡ ਉਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਖਰਖੌਦਾ (ਸੋਨੀਪਤ) ਦੇ ਏਐੱਸਪੀ ਮਯੰਕ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਸਿਟ ਡੀਐੱਸਪੀ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਂਡ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਜੱਜ ਕਿਮੀ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਸਮੇਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਹੋਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਗੋਵਿੰਦ ਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਟਨਸ): ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਥੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ: ਟਿਕੈਤ
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ।