ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਂਤ
ਲੰਬੀ, 19 ਅਕਤੂਬਰ
ਨਰਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ’ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਜੱਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਚੋਣ ’ਚ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੇੜੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ’ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਖਰਾਬੇ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ 477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜੇ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮੋਠੂ ਸਿੰਘ ਕੋਟੜਾ, ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਆਣਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਰੋਹੀ ਆਲਾ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਮਗਰੋਂ ‘ਸੁਪਰ’ ਗਿਰਦਾਵਰੀ
ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ’ਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ‘ਸਿਆਸੀ’ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼’ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉੱਪਰ ‘ਸੁਪਰ’ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ’ਚ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਈ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ।ਵਿਭਾਗੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।