ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ

ਗੁਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਗਠਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਾਲਚ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਬਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਨੇ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਏ। 1978 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1983 ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 1984 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2004 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਉੱਪਰ 17 ਨਵਬੰਰ 2009 ਯੂਪੀਏ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ

ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਉਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਹ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਅਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕੋੋਈ ਚੰਗੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਝੁੂਠ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2007 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। 2011 ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਜੇ 1967 ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਚੁੰਗਲ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੂੜੀ ਕਸਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ’ਚ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਲਦਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ। ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ: 86998-90000

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਸ਼ਰੀਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਪੈਂਡਾ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡਗਮਗਾ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ : ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਕੀ ਸਾਖ਼ ਕੋਈ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਚ ਕਿਉਂ ?

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੰਡੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All