ਡਬਲਿਊਟੀਓ: ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਵੇਗਾ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ

ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਂਜ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੀ 2017 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰਗੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ 13-14 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਨ ਰਿਪਬਲਿਕ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਈਜ਼ੀਰੀਆ, ਜਮਾਇਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੇ ਓਮਾਨ ਆਦਿ ਵਿਕਾਸ਼ਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਝਗੜਾ ਨਿਬੇੜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਕਵਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਅਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਅਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ ਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਇਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਬਲਿਊਟੀਓ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਬਾਕਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ 208 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ 2015-16 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 18.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਬੰਧੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 17.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 15.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੂਡ) ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ 67 ਫ਼ੀਸਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਡੀ ਤੰਤਰ ਟੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ ਸੋਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲਗਪਗ 71 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਦੇ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 37.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਰਾਇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਤਾਉਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ

ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ...

ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ; ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ

ਸੋਹਾਣਾ ਦੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ; ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ

ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ; ਮਾਇਓ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਚਾ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All