ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤਹੱਮਲ ਨਾ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ

ਵਾਹਗਿਓਂ ਪਾਰ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਬਾਤ ਪਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਡਾਅਨ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ (24 ਅਗਸਤ) ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰੱਅਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਨਪਸੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੱਠੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ‘ਲੱਭਣਾ’ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘‘ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣ’’ ਵਰਗਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ‘‘ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋਏ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਖ਼ਿਰ ਬਾਤ-ਚੀਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੜੀ ਭਾਰਤ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਲਈ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਖ਼ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੜੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ।’’ ਇਸੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਅਨੁਸਾਰ ‘‘ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਦਰਹਕੀਕਤ, ਇਹੋ ਅਮਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ।’’

* * * ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਰੋਹ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ੂਬ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਡੇਲੀ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਨੁਸਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਝੱਟ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਨਬੀਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਖ਼ਾਤਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਖ਼ਾਤਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਫਾਸੀਹ ਜ਼ਾਕਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਾਮਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਜੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ’ ਦੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਟਰੌਲ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਵਿੱਟਰ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖ਼ਾਤੇ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਧੂੰਆਂਧਾਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਉਪਾਅ ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਟਰੌਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

* * * ਸਾਦਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਫ਼ਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਜਟ ਖ਼ਸਾਰੇ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਲੀ ਫੰਡ (ਆਈਐਮਐਫ਼) ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਈਐਮਐਫ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਮਦਾਦ (ਕਰਜ਼ਾ) ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਐਲਾਨੇ ਹਨ। ਮਰਕਜ਼ੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: 1. ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਤੋਂ। ਬਿਸਕੁਟ ਪਰੋਸਣ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 2. ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। 3. ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਆਸਾਮੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। 4. ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਇਕ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ। 5. ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ। 6. ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ; ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 7. ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਜ ਤਰੀਕ ਤਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਰੋਫਾਰਮੇ ’ਤੇ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਬੱਚਤ ਸੰਭਵ ਬਣਾਈ; ਬੱਚਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਦਿ ਨਿਊਜ਼’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਫ਼ਾਇਤਕਾਰੀ ਕਦਮ ਬੇਲੋੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ।

* * *

ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖ਼ਾਨ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਂਹ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਟਿਸ ਸਰਦਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਰੋਜ਼ਨਾਮਾ ‘ਜੰਗ’ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ੍ਰੀ ਖ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਦੋਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ: ਖ਼ਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਸਿੱਦੀਕੀ (ਸਿੰਧ) ਤੇ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਕੱਕੜ (ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ)। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਇ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਦੀਕੀ ਤੇ ਕੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖ਼ਤੋ-ਕਿਤਾਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ।

* * * ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਦੁਨੀਆ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਡੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਅਚਨਚੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 1989 ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਰਜਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

- ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਫੀਚਰ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ

ਧਾਰਾ-370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ‘ਲੌਕ...

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 7 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ

ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 7 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ

* ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 119 ਹੋਈ; * ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੇਂਟ ਸ...

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਕੋਵਿਡ- 19 ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੀ

* ਕੇਵਲ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ; * ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2303...

ਸ਼ਹਿਰ

View All