ਅਣਹੋਈ ਧਿਰ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਸਰਬਜੀਤ ਅਕਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ‘ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ’ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ‘ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੋਲ ‘ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤਾਂ ਹੈ; ਪਰ ‘ਚੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ‘ਵੋਟ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਣ’ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ‘ਵੋਟ ਦੇਣ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਣ ਕਰਨ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਵੋਟ ਪਾਉਣ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਇਹ ਧਿਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ/ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ‘ਅਣਹੋਈ’ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁਕਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ‘ਵੋਟ ਬੈਂਕ’ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਕ-ਪੁਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਹਮਲਾ, ਦੂਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਗੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਪਿੱਤਰੀ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਚਾਲਕ ਧਿਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉੱਪਰ ਅਣਦਿਖਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ‘ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ’ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ‘ਚੋਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ’ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ (ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ) ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ (ਰਾਜਨੇਤਾ ਚੁਨਣ) ਚੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ‘ਸਹੀ ਚੋਣ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕੋਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿੱਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਨਿਭਾਉਣ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੁਸਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ‘ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਾਈਕਾਟ’ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰਗੁਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਧਮ ਕਨਸੋਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ/ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੇਗ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਕਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ/ਧਿਰ/ਵਰਗ ਦਾ ਮੁਕਤ, ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ: bawa.sarbjeet89@gmail.com

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ

ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ’ਚੋਂ ਚੀਨੀ ਫ਼ੌਜ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ

* ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨਫ਼ਰੀ ਕਰੇਗਾ ਘੱਟ * ਚੀਨੀ...

ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ

ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐੱਸਪੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ

* ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ

ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਮਾਪੇ

ਫ਼ੀਸ ਮਾਮਲਾ: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਮਾਪੇ

* ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਨ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ * ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ...

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈ-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ‘ਨੋ ਐਂਟਰੀ’

* ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁਕਮ

ਸ਼ਹਿਰ

View All