ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਿਸਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਣ

ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਰਿਟਾ.) ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸੱਤ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ‘ਯਾਦਗਾਰ ਦਿਨ-ਪੋਪੀ ਡੇਅ’ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਪੀਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਂਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1948 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਉਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ, 1949 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਫੌਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਵਾਨ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ, ਬਰਫੀਲੇ, ਪਥਰੀਲੇ, ਮਾਰੂਥਲ ਆਦਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਲਟਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਜੰਗਾਂ (ਕਾਰਗਿਲ ਸਮੇਤ) ਅੰਦਰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ; 33 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨਿਕ ਜ਼ਕਮੀ/ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਥੰਮ੍ਹਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ; ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਤਰਾ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਸਭ ਕੁੱਝ ਕਿਉਂ ਭੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ/ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸਦਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਰਾ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਔਕੜਾਂ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ‘ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਪਸੂਲ ਕੈਂਪ’ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਫੌਜੀ ਨੂੰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਮੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 415 ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਗੈਰ ਲੜਾਈ ਲੜਿਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 5000 ਸੈਨਿਕ ਨਾਕਾਰਾ/ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਸਮੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਓ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਭਾਅ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਸਦਕਾ ਕਈ ਸੈਨਿਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਦੀਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਖਾਤਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਿਲਸਲੇ ਵਿਚ 350 ਫੌਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਸਰਜੀਕਲ ਅਤੇ ਏਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜੇ ਲੜਨੀ ਪਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਘਸਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਆਨੰਤ ਆਕਾਸ਼-ਸਮੰਦਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੈਨਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਸਕਣ। ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਵਾਇਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ/ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪਰ ‘ਇਕ ਰੈਂਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਪਰਕ: 0172-2740991

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸ਼ਹਿਰ

View All