ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ। ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ 91ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 18 ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਹਟੇ ਪਰ ਕੈਬਿਨਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਗਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਚਡੀ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਉਤਾਰਨ ’ਤੇ। ਸੂਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤ

ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਪਾਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਤ

ਐਟਮੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਐਟਮੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅੱਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ: ਨਵੇਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੈੜਚਾਲ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਇਮੀਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੱਟੀ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬਾਗ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਬਾਗ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ

ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 54,859 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਿਹਤਯਾਬ

ਇਕੋ ਦਿਨ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ 54,859 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਸਿਹਤਯਾਬ

ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਪਾਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਖਾਰਜ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਖਾਰਜ

ਹੱਤਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All