ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਮਿੱਤਰ ਸੈਨ ਮੀਤ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਕ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 1960 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 344, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਐਕਟਾਂ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਿਧਾਨਿਕ) ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਂਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ, ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਿਧਾਨਿਕ) ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ (ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ) ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। 1965 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1973 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 6-ਏ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਵਿਧਾਨਿਕ) ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਜਨਵਰੀ 1973 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਅ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਡੀਨ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਕਾਰਨ (ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਿਓ) ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਐਕਸ-ਆਫੀਸ਼ਿਓ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ (2000 ਤੋਂ 2017) ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਸਹਾਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ (ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ.), ਇੱਕ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ, ਇੱਕ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ ਇੱਕ, ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ-ਟਾਈਪਿਸਟ/ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਸਰਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 520 ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 20 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ (ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ੍ਰਹਿ) ਦੀ ਗਲੋਸਰੀ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਜ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲੀਗਲ ਰੀਮੈਂਬਰੈਂਸਰ (ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਘੋਖਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਫ਼ 1050 ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਗਲੋਸਰੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣਾ ਹੈ। ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ 1050 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਖਰੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 520 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ)। ਇਹ 520 ਸ਼ਬਦ ਘੋਖ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1050 ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ 1050 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ? 520 ਸ਼ਬਦ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ., ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਅੱਵਲ ਦਰਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਘੋਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ (ਮਿਤੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ) ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ 1,29,415 ਰੁਪਏ, ਏ.ਐੱਲ.ਆਰ. ਦੀ 84,900 ਰੁਪਏ, ਪਰੂਫ਼ ਰੀਡਰ ਦੀ 84,392 ਰੁਪਏ, ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀ 51,534 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ 26,978 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ (1,79,393 ਰੁਪਏ) ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 3,77,219 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦਾ ਖਰਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖਰਚਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਥਾਰਥਕ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013’ ਨੂੰ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ (01-06-2013 ਤੋਂ 04-06-2015), 11 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ‘ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਐਕਟ 2008’ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ (04-06-2015 ਤੋਂ 14-06-2016) ਅਤੇ 17 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ‘ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਨ) ਐਕਟ 2007’ ਨੂੰ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 46 ਪੰਨੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2017 ਤਕ 139 ਐਕਟਾਂ (116 ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ 23 ਸਟੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ (ਲਿੰਕ http://lawmin.nic.in/olwing/punjabi.html) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਇਨ੍ਹਾਂ 92 ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ’ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ) ਦੀ ਥਾਂ, ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 116 ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 29 ਐਕਟ 1850 ਤੋਂ 1900 ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-3 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 116 ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਟ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (i) ‘ਕੱਚੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938’ (The Cutchi Memons Act, 1938) ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ‘ਕੱਛੀ ਮੈਮਨ ਐਕਟ 1938’ ਹੈ, ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੱਛ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਮੈਮਨ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ (1938 ਤੋਂ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ’ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ) ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਛੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ (ii) ‘ਬੀੜੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਐਕਟ 1976’ (The Beedi Workers Welfare Cess Act, 1976) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਬੀੜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝਗੜੇ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ 35 ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ (i) ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਐਕਟ 1952’ (The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952), (ii) ‘ਸੰਸਦ (ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 1959’ (The Parliament (Prevention of Disqualification Act) 1959), (iii) ‘ਜੱਜ (ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ) ਐਕਟ, 1985’ (The Judges (Protection) Act, 1985), (iv) ‘ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ (ਕਾਰਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਭਾਊ) ਐਕਟ, 1969’ (The President (Discharge of Functions) Act, 1969) ਆਦਿ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਉਂਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।

(ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ) ਸੰਪਰਕ: 98556-31777

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All