ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਕਸ਼-ਨੁਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜਟਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੰਸਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਬਨਿਟ, ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਔਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਇਹ ਤੌਖ਼ਲਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 1977 ਵਿਚ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਫੇਰ ਮੌਲ ਉੱਠਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਏਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਿਆਂ ਬਣਦਿਆਂ 9 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1956 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸਕੰਦਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ 1958 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਲਗਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 1969 ਵਿਚ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਓਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਯਾਹੀਆ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੁਲਫ਼ਿਕਾਰ-ਅਲੀ-ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 1973 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਦਾਰੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜ਼ਿਆ-ਉਲ-ਹੱਕ ਅਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ। ਓਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ (16 ਦਸੰਬਰ 1972) ਘੜ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਨਵਰੀ 1975 ਵਿਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੇ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਿਕਲਿਆ। 15 ਅਗਸਤ 1975 ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ 1979 ਵਿਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 1982 ਵਿਚ ਫੇਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਾ। 1991 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜ ਫੇਰ ਬਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਨੇਪਾਲ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੀ ਤੇ ਏਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ 1951 ਵਿਚ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 1960 ਵਿਚ ਤੇ ਫੇਰ 2005 ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਬਦੌਲਤ 2007 ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ। 2008 ਵਿਚ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਮਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1890 ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1923 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ। 1964 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। 1979 ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾਲ ਸਾਮਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਹਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ। 2001 ਵਿਚ 9/11 (ਜੌੜੇ ਟਾਵਰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਪਨਪਿਆ ਲੋਕਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। 2008 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਂਗ ਸਾਂ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੰਬਾ ਘੋਲ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਸੂ ਕੀ ਇਸ ਲੰਬੇ ਘੋਲ ਸਦਕਾ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਢੰਗ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ 1965 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਸਨ, 1968 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਏਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 1932 ਵਿਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣੇ। 2008 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬਹੁ-ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਮਾਲਦੀਵ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ 1988 ਵਿਚ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲਿਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਹ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਨੀਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ। 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਕ ਧਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਐੱਮਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਉਹ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਧਾਰਾ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਖ਼ੀਰਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮੱਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਕਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸੇ ਕੋਲ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐੱਮਪੀ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 225 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 113 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਵੇ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਰਾਜਪਕਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਭੁਰਭੁਰੇ ਤੇ ਤਿਲਕਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲਚੀਲੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਣਦਿਸਦੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕ ਅਣਦਿਸਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ।                -ਸਵਰਾਜਬੀਰ