DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

US Immigration: ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ

ਗਿਟਾਰ ਵਾਦਕ ਤੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ; ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਨਿਉੂ ਜਰਸੀ ਦੇ ਨੇਵਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ। -ਫੋਟੋ: ਪੀਟੀਆਈ
Advertisement

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੈਜ਼ ਗਿਟਾਰ ਵਾਦਕ ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਿਤੇਸ਼ ਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਪ੍ਰਿਤੇਸ਼ ਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈ ਸੀ ਈ) ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਤੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਡੇਲਾਂਟੋ ਆਈ ਸੀ ਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ 2013 ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਵੈਂਕਟਾ ਵਸਮਸੈੱਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 27 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵਸਮਸੈੱਟੀ ਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਆਈ ਸੀ ਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੌਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਸੀ।

Advertisement

ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੌਰਜੀਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
×