ਸਲੋਵਾਕੀਆ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਤਾਉਮਰ ਭੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਏਜੰਸੀ ਮੁਡ਼ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬਰਟ ਫਿਕੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ/ਭੱਤਿਆਂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਹ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ (ਗ਼ੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਪੱਛਮ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 54 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 3,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਂਝ ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ 2003 ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਵੋਟਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲੋੜੀਂਦੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗੀ। ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
