ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 30 ਅਗਸਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਆਫਤ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 1,136 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 1,634 ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 160 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਸਨ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੱਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ‘‘ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਜ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।” ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ‘2022 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲੱਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਪਲਾਨ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਯੂਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ