25 States ਨੇ Court ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ

25 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ 99.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ 60 ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 25 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੇਟੀਸ਼ਿਆ ਜੇਮਜ਼, ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੁਲ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਲਤ (ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੇਡ) ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਮਜ਼ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 16 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 10 ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।