SC on Racial Discrimination: ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਵਿਰੁੱਧ SC ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ: ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ਼
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
SC on Racial Discrimination: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ‘ਆਊਟ ਆਫ਼ ਟਰਨ’ (ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਮੋਦੋਈਆ ਕਾਇਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2014 ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੀਡੋ ਤਾਨੀਆ ਕਤਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਜੇਲ ਚਕਮਾ ਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਕੇਸ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸਲ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।
