ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਰਮਾਨ: ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਜੀਨਸ-ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਰੋਕ; ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੀਨਸ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਾਂ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੈਂਟ-ਸ਼ਰਟ ਅਤੇ ਜੁੱਤੇ/ਸੈਂਡਲ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜੀ, ਫਾਰਮਲ ਸੂਟ, ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ, ਵਲੌਗਸ (Vlogs) ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਾਰਮਲ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
