CJP Protest: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਸੰਸਦ ਚਲੋ' ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ NIA ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ
CJP Protest: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ "ਸੰਸਦ ਚਲੋ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ...
CJP Protest: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ "ਸੰਸਦ ਚਲੋ" ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲ ਬਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਿੰਸਾ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਰਥਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਆਤਿਸ਼ੀ, ਡੰਪਲ ਯਾਦਵ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਡਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾਇਆ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਐਨਆਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੇ ਇਕਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ, ਭੰਨਤੋੜ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ।
