Census Duty Reels : ਹੁਣ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ; ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੁਕੱਦਮਾ; ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼; ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਨਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਦੇ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗਰਾਮ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ‘ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ, 1948’ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11(ਬੀ) ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਣਨਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
