ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਜਾਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 280 ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ 1951 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਸਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 1995-2000 ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ’ਚ 80ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 29.5 ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੰਡਣਯੋਗ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਦੀ-ਵਧਦੀ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2026 ਤੋਂ 2031 ਤੱਕ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਨੂੰ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵੰਡਣਯੋਗ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਭੂਗੋਲਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਫੰਡ, ਜੀਐੱਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 41 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਵੱਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 42.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 17.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰਫਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 1971 ਤੋਂ 2011 ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੱਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1.807 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 1.996 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਲਾਨਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 19,623 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 16,320 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 3,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275 ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ 1969 ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੇਰ 1970-71 ਤੋਂ 1986-87 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡਣਯੋਗ ਕੁੱਲ ਕਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਨੂੰ 29.5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਟੈਗ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਭਾਵ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2030-31 ਤੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ/ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲ੍ਹਵਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਸੂਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98154-27127