ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੀ ਐੱਮ ਕੇਅਰ, ਪੀ ਐੱਮ ਰਿਲੀਫ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵੋਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਤੋ ਸਵਾਲੋਂ ਸੇ ਊਪਰ ਹੈਂ।’’

ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਰੋਪ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਾਅ, ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਐਂਡ ਐਕਸੈੱਸ ਟੂ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੂਚਨਾ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15.02.24 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਵਲ ਅਪੀਲ ਨੰਬਰ 10044,10045 ਅਤੇ 2683 ਆਫ 2010 ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਮਿਤੀ 13.11.2019 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸਤਰਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ ਐੱਨ ਐੱਸ) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ 29 ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 59340, 47825, 41059, 34147 ਅਤੇ 29919 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ 2006 ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਬੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟ, ਰਾਇ ਜਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਗੋਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਜੇ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (3) ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੂਹ ’ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਜੇ) ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਕਈ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਜੇ) ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ (Absolute clause) ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਗੋਂ ਅਪੂਰਨ ਧਾਰਾ (Non-Absolute Clause) ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀ, ਅੰਗਹੀਣ, ਖੇਡ ਕੋਟਾ ਆਦਿ ਵਰਤ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 8 (1) (ਜੇ) ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (3) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਯੂਨੀਅਨ ਔਫ ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ‘ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ’ ਮੰਨ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਬਲ-ਏ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਕ੍ਰਿਤ’ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਰੂਲਜ਼ ਔਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਐਂਡ ਕੰਡਕਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਲੋਕ ਸਭਾ’ ਹਨ। ਰੂਲ 41 ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰੂਲ 41 (2) ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਪਧਾਰਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163