ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ੀਰ ਦਾ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਸਾਡਾ ‘ਨੁਮਾਇੰਦਾ’ ਹੈ। ਗੋਰ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ 1986 ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ (ਜੋ ਹੁਣ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਦੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ (ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰੋਖੋਵਸਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਨਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਗੋਰ ਅਜੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅਗਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਉਹ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਪਦਮ ਪੁਰਸਕਾਰ’ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਗੋਰ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ‘ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ’ 11 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗ ਲਏ ਗਏ ਸਨ (ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਸਗੋਂ ਗੋਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਮਨਾ ਹੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਏ ਆਈ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਆਲਮੀ ਗੱਠਜੋੜ ‘ਪੈਕਸ ਸਿਲਿਕਾ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। (ਭਲਾ ਫਿਰ ਮਨ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?)

​ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਗੋਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ (ਸਥਾਨਕ) ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੋਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ‘ਇਸਾਈ ਧਰਮ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ’ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ (ਨਸਲਾਂ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਨ।

ਮਿਊਨਿਖ ਵਿੱਚ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।”

​ਕਿਊਬਨ-ਅਮਰੀਕਨ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਉਸ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਅੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ 1971 ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੋ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕਿਊਬਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰੂਬੀਓ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੁੰਦਰ ਪਿਚਾਈ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ?

ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਪਤਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ​ਪੱਛਮ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਭੂ-ਮੱਧ ਰੇਖਾ ਦੇ ਦੱਖਣ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਥਿਤ ਮੁਲਕ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਦਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ; ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ‘ਨਵੇਂ ਸੌਦੇ’ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ।

​ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੋ, ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਮਿਊਨਿਖ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ: “1945 ਵਿੱਚ, ਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੱਛਮ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ... ਮਹਾਨ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਤਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਹਥੌੜੇ ਅਤੇ ਦਾਤੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ) ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ।”

ਰੂਬੀਓ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਭਰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸੇ ‘ਬੋਰਡ ਔਫ ਪੀਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ’ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ! ​ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਬਕਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਔਫ ਪੀਸ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਯਕੀਨਨ, ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਟੀਵੀ-ਰੇਡੀਓ ’ਤੇ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਦਾ ਮੇਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ (ਗੋਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਹੇਠ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੜੇ ਹਨ।

​ਇਸ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਹੋ, ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ, ਰਣਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ- ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ), ਪਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕੀਮਤ ’ਤੇ। ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਿਊਨਿਖ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਸੀ। ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਖੋਜ’ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

* ਲੇਖਿਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।