ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ

ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ (ਸ਼ਾਂਤੀ) ਬਿੱਲ, 2025 ਭਾਵ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਹਾਰਨੈੱਸਿੰਗ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਐਨਰਜੀ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫੌਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਐਕਟ 1962 ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2010 ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। 1962 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 2010 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ- ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰ (SMRs) - ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੋਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ (ਆਟੌਮਿਕ ਐਨਰਜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਰਡ- AERB) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। 1960ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀ ਆਰ ਪੀ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਮੀ ਭਾਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਏ ਈ ਆਰ ਏ) ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਮੀ ਐਨ. ਸੇਠਨਾ ਨੇ ਏ ਈ ਆਰ ਏ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੀ ਆਰ ਪੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਨ 1983 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਏ ਈ ਆਰ ਬੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਵ 2025 ’ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਏ ਈ ਆਰ ਬੀ ਦੇ ਉਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਡੀ ਏ ਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏ ਈ ਆਰ ਬੀ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਏ. ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਨਾਮ ਹੇਠ ਏ ਈ ਆਰ ਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ-ਸਪੇਸ ਨਾਮਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਛੱਤਰੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਿਵਿਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2010 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟਰ ਸਪਲਾਇਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਦਸਾ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਈਂਧਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ 750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਮਹਿਜ਼ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਐੱਸ ਐੱਮ ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਅਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ (ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਈਂਧਣ ਚੱਕਰਾਂ) ’ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ‘ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਦਾਰਿਆਂ’ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਜਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਖੰਡਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਵਿਖੰਡਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਊਰਜਾ ਰਿਐਕਟਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਨੁਕਸਾਨ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ: ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਲਈ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਡੀਪਵਾਟਰ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਤੇਲ ਰਿਸਾਅ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਸਨਅਤੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।