ਆਲਮੀ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ

ਕੁਝ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਜੇਠ ਹਾੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ਹੰਢਾ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੋ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਰਹੀ: ‘‘ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਬੰਦ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?’’ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਾਬਿੰਗ, ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਸੌੜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸੇਧੇ ਗਏ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ (WHO) ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ‘ਮਨੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੈ’ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਸ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਵਾਏ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਸਾਇਆ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।

ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਸਾਇਣ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ (ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ) ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਨਿਯਮ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੇ-ਮਰੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰਸਾਇਣਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆਲਮੀ ਸਬਕ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਊਰੀਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੀਆਂ ਸਨ। ਅਪੀਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਈ ਪੀ ਏ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਰਸਾਇਣ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ ਪੀ ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ‘ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ’ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

ਜਦੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੀ ਪੜਚੋਲ ਮਗਰੋਂ ਲੇਖ ਸਮੱਗਰੀ ਛਾਪਣ ਵਾਲੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਧਿਐਨ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਸੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਜਨਤਕ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਖੋਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰਲਗੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਘੱਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਅਧਿਐਨ ਦਹਾਕਿਆਂਬੱਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਹਿਸ ਸੱਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਸਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਪਰਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ?

ਭਾਰਤ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀ ਡੀ ਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਪਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਥਿਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ REACH ਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਤੰਤਰ ਖੋਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਟੌਕਸਿਕੋਲੋਜੀ ਅਧਿਐਨਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਿੰਗ, ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਉਧਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਬਰ ਮੇਚਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਕੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟੇ।