ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦੁਵਿਧਾ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ- ਇੱਕ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ- ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

​ਇਹ ਦੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ 350ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ।

​ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਅਯੁੱਧਿਆ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ 1675 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਅਦਭੁੱਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਏ ਸਿੰਬੌਲਿਕ ਸਲਿੱਪ’ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਾ ਚੁਣਿਆ, ਭਗਵਾਂ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ।

​ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ?

​ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕਾਰਕੁਨ ਵਜੋਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ। 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। 2019 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸੰਪੂਰਨ ਵਜਰਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸਥਾਨ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਪਸੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੜਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ 18 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਣ।

​2022 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...।’’

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਖਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ- ਜਵਾਬ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਹੈ।

​ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ।

​ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਦੋਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 2020 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

​ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੌਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।

​ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 13 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ- ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

​ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਈ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 46.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ (ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ 26.43 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 14.64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ); ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿਆਪਕ ਹੈ; ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

​ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਕਠਪੁਤਲੀ ਚਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬੁਝਾਰਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਯਕੀਨਨ, ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1985 ਦੇ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਸੀ।

​ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੂਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਹਿੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 18.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਬੈਠਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।