US Supreme Court ਵੱਲੋਂ Trump ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਤੇ ਲਾਏ Tariff ਰੱਦ ਕੀਤੇ
ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਕੋਲ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ; ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਢਾਹ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ (ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 6-3 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 1977 ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਲਗਪਗ ਹਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੈਮੂਅਲ ਅਲੀਟੋ, ਕਲੇਰੈਂਸ ਥਾਮਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਟ ਕੈਵਾਨੋ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਵਾਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ 133 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
