Punjab ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ
Social Media Ban: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁ਼ਨੀਆ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾੲੀ ਮੰਗੀ
ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਤਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਸਾਰਾ ਅਹਿਮਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (PTI) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁ਼ਨੀਆ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।"
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ (ਸੇਫਗਾਰਡਜ਼) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
