ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਜੂਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਐਗਰੋ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਪਾਰਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2107 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਿੰਗ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 655 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ।

ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੈਮਰਾਂ ਆਦਿ ਸਣੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 2829 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਬੰਕਰਾਂ ਤੇ ਏਅਰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈੱਕ ਵੈਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਨਡੋਰ ਜਿਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਤੇ ਆਟੋ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਬਰਾਮਦ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰਮੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੈ।