ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ 2,700 ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਮਪੀਐੱਨਪੀ) ਤਹਿਤ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਵਿਨੀਪੈਗ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਟੈਰੀ ਡੁਗਿਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਲਾਇਆ ਮਾਰਸੇਲੀਨੋ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੱਕ ਡੇਵਿਡਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਤ ਸਨ।

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਮ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,500 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4,750 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2026 ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 6,239 ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।