Himachal Pradesh: ਸੁੱਖੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਡ਼ੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ; ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਰਾਰ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ 422 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਕਿਸ਼ਾਊ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ਼ਾਊ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ (ਖਰੜਾ) ਭੇਜ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਫਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਵਾਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ 378 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ਼ਾਊ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ 13,066 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
