Epstein letter Case : ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਾਰਜ
ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ‘ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ’; ਕਿਹਾ- ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਆਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਦਿ ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ’ (WSJ) ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਗਲ ਰੂਪਰਟ ਮਰਡੋਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾਅਵਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਡੈਰਿਨ ਗੇਲਜ਼ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ “ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿਣਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ” ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ‘ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਜੂਡਿਸ’ (ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ) ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਬਦਨੀਤੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਗੇਲਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ’ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਜੈਫਰੀ ਐਪਸਟੀਨ ਦੇ 50ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਐਲਬਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਾਠਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

