Canada, UK ਅਤੇ Australia ਵੱਲੋਂ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਫ਼ੰਡ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ
ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹੁ-ਦਾਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ “ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਫ਼ੰਡ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਪੌਂਡ (1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਯੇਵੇਟ ਕੂਪਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪੈਨੀ ਵੋਂਗ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਪੌਂਡ (ਕਰੀਬ 13.4 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਪਗ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (CSOs) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ੰਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਘਟਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੱਲ (Two-State Solution) ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਟਿਕਾਊ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਹਮਾਸ, ਪੱਟੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
