Vinesh Phogat ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ WFI ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊ ਐੱਫ ਆਈ) ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਕੇ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਐਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਫੋਗਾਟ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਡ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਸਾਈ) ਦਾ ਨਿਯਮ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਨੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।