ਟੈਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ General Body ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਨਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਟਾ) ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਧੂ ਜੈਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਈਟਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੋਮਦੇਵ ਦੇਵਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਬਾਡੀ ਹਰ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ 28 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਈਟਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।